नई दिल्ली। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास के गिरकर मार्च 2013 तिमाही के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर आने के लिए नोटबंदी का जिम्मेदार मानने से इंकार करते हुये गुरूवार को कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के लिए उपाय किये गये हैं जिसका असर शीघ्र ही दिखेगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही।
कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने पूछा था कि क्या नोटबंदी के कारण जीडीपी वृद्धि में गिरावट आयी है क्योंकि जब वर्ष 2016 में नोटबंदी की गयी थी तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके कारण जीडीपी में दो फीसदी तक की कमी आने की बात कही थी। जबकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वर्ष 2016-71 की दूसरी तिमाही की तुलना में आधे से अधिक की गिरावट दर्ज की गयी क्योंकि उस समय विकास दर आठ फीसदी से अधिक थी जो चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरकर 4.5 प्रतिशत पर आ गयी है।
इसका मंत्री ने सिर्फ नो (नहीं) में उत्तर दिया। एक अन्य पूरक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2012-13 में जीडीपी 5.5 प्रतिशत, 2013-14 में 6.4 प्रतिशत, 2014-15 में 7.4 प्रतिशत, 2015-16 में 8.0 प्रतिशत, 2016-17 में 8.2 प्रतिशत, 2017-18 में 7.2 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 6.8 प्रतिशत की गति से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए उपाय किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य संगठनों ने भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाया है। सरकार द्वारा किये गये उपायों से शीघ्र ही अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है।