सुख-समृद्धि लेकर मधुर मुस्कान के साथ पालकी पर आएंगी जगदंबा

अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुरुवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना होगी, जो कि 29 सितंबर तक चलेगी।

बैंकिंग लोकपाल की तर्ज पर जीएसटी लोकपाल की तैयारी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से देश में व्यापारियों को हो रही समस्याएं और टैक्स मामलों में बढ़ते विवाद को देखते हुए सरकार एक बेहतर कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

100 करोड़ की योजना में 78 करोड़ का घोटाला

प्यासी जनता को पानी पिलाने के नाम पर लूटा गया, ठगा गया है। यहां आपको बता दें कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत तीन साल पहले नल-जल योजना नाम से सौ करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे।

भ्रष्टाचारियों के पास से गायब हो गई नकदी

नोटबंदी व जीएसटी के चलते प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों ने भले ही रिश्वत लेने का तरीका बदल लिया हो या अवैध कमाई का कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया हो लेकिन नकदी को लेकर अब उनकी हालत भी खराब होती जा रही है।

स्मार्ट सिटी में बन रही सड़कों की ‘रिंग’

742 एकड़ में तैयार की जा रही स्मार्ट सिटी में सबसे पहले रिंग बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें तीन सड़कों का काम अंतिम चरण में चल रहा है, जबकि आठ सड़कों के काम को खोलने की तैयारी है।

बाबू छुट्टी पर, अटक गए लाखों के पेमेंट

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में परीक्षा और मूल्यांकन सेंटर के अधिकारी एक ओर जहां परीक्षा व रिजल्ट को टाइम पर लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर कॉपियां जांचने वाले प्रोफेसर्स का लाखों का पेमेंट अटका है।

‘टॉयलेट एक विज्ञापन कथा’ से कमाई करेगा निगम

टॉयलेट एक प्रेमकथा भले बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर सकी हो, पर इंदौर नगर निगम की टॉयलेट एक विज्ञापन कथा सुपरहिट होती दिख रही है।

साक्षी की पुष्प वाटिका अब तक है उजाड़

साक्षी गृह निर्माण सहकारी संस्था ने सदस्य बनाया। सदस्यता शुल्क और अन्य शुल्क वसूले। लसूड़िया मोरी में जमीन खरीदी। पुष्प वाटिका के नाम से कॉलोनी काटी।

सिंहासा का अरिहंत नगर अवैध!

सिर्फ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा स्वीकृत ले-आउट के आधार पर ही सिंहासा में कॉलोनी विकास शुरू करने वाली मेसर्स अरिहंत डेवलपर्स को पंचायत ने नोटिस थमा दिया है।

शहर के गोल्डन बाबा नहीं हैं बप्पी लहरी से कम

वो जहां से भी निकलते है बरबस ही लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं या सिर्फ उन्हें और उनकी गाड़ी को निहारते रहते हंै। उनके जाने के बाद लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन जाता है।

लोगों के घर तोड़कर खुद नदी किनारे निर्माण कर रहा निगम

पर्यावरणविद्, समाजसेवी, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक कान्ह नदी के पुनरुद्धार में लगे हैं।

बच्चों भूल जाओ, नहीं खुलेगी आरटीई की लॉटरी

शिक्षा के अधिकार कानून का मजाक कभी निजी स्कूल संचालक बनाते हैं तो कभी स्कूल शिक्षा विभाग। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

फर्जी डॉक्टरों और सरकार की लापरवाही ने बढ़ाई डेंटिस्टों की बेरोजगारी

प्रदेश सरकार की उपेक्षा और बिगड़ी शिक्षा पद्धति के चलते प्रदेश के दंत चिकित्सक बदहाली की कगार पर आ पहुंचे हैं। हर वर्ष एक हजार डेंटिस्ट प्रदेश के शासकीय व निजी दंत महाविद्यालयों से अध्ययन कर निकल रहे हैं।

ऑफलाइन एडमिशन देने वाले कॉलेज हमेशा फायदे में

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एडमिशन के मामले में दो मोड ऑनलाइन और ऑफलाइनशुरू करने के बाद पिछले तीन साल से नई समस्याएं पैदा हो रही हैं।

केंद्र सरकार की नजर में इंदौर हुआ ‘फेल’

इंदौर में बनेगा प्रदेश का पहला ग्रीन आईटी पार्क

शहर में प्रदेश के पहले ग्रीन आईटी पार्क बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 16 हेक्टेयर (39.53 एकड़) क्षेत्रफल में बनने वाले इस ग्रीन आईटी पार्क में 56 फीसदी हिस्से पर हरियाली रहेगी।

दुबे ले डूबे

आबकारी विभाग में हुए 41.33 करोड़ के फर्जीवाड़े में आबकारी आयुक्त ने जो पांच सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी उसने जांच पूरी करके रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी है।

विवि ने नौ सौ छात्रों की ‘अ’ सुविधा के लिए कराई ऑनलाइन परीक्षा

डीएवीवी की सीईटी परीक्षा में विवादों के बाद अब पीएचडी-एमफिल की एंट्रेस परीक्षा पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल एक ही एंट्रेस परीक्षा को दो मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करने पर उठाए जा रहे हैं।

एक ही टेस्ट के अलग-अलग रेट वसूल रही मेडिकल लैब, क्यों?

विभिन्न प्रकार की मेडिकल टेस्ट के नाम पर डायग्नोस्टिक सेंटर और प्राइवेट अस्पताल जनता की जेब काट रहे हैं। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के लिए कोई रेग्यूलेशन नहीं होने से एक ही जांच की ये मनमाने ढंग से अलग-अलग फीस तय कर लेते हैं।

अब 39 बैंक पीएफ विभाग के रडार पर

बादलों व मानसून की बेरुखी से बढ़ी चिंता

मानसून की बेरुखी ने बरसात के मौसम में ही सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बादलों के बदले रुख ने निगम की चिंता बढ़ा दी है। इस साल अबतक केवल 19 इंच ही बारिश हुई है, जो पिछले साल के औसत 25 इंच के स्तर से कम है।

कागजों पर थी मेट्रो अब हकीकत में दौड़ेगी

कई बरसों से कागजों पर दौड़ रही मेट्रो ट्रेन के साकार होने का समय जल्द ही पूरा होगा। मेट्रो योजना अब मूर्तरूप ले चुकी है।

अब मालवा के कारखानों की प्यास बुझाएगी नर्मदा

सिंहस्थ 2016 को सफल बनाने और मालव माटी को तर करने के बाद नर्मदा का पानी मालवा के औद्योगिक क्षेत्रों की प्यास भी बुझाएगा।

प्राधिकरण का ‘आनंद’ रहवासियों का ‘वन’वास

एक के बाद एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में सामने आ रही बिल्डरों की जालसाजी से खौफजदा संभ्रांत परिवार के जिन लोगों ने जीवनभर की जमापूंजी लगाकर आनंदवन में फ्लैट खरीदे थे वे आज आईडीए के हाथों ठगा महसूस कर रहे हैं।

जीडीसी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का खेल

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए गए गवर्नमेंट कॉलेजों में पदस्थ प्रोफेसर्स के ट्रांसफर मजाक बन गए हैं। सख्ती से किए ट्रांसफर के बाद जहां कई प्रोफेसर्स के ट्रांसफर निरस्त हो गए, तो वहीं उनके स्थान पर भेजे नए ऑर्डर में भी बड़ी गलतियां सामने आई हैं।

सिरपुर तालाब के कैचमेंट में उग आया अवैध ‘चांद’

कितने ही सख्त कानून बन जाए और कितने ही सख्ती पसंद अधिकारी इंदौर नगर निगम की कमान संभाल लें, आखिर होगा वही जो भू-माफिया चाहेंगे।

12 महीने, 1100 नोटिस कार्रवाई 25 फीसदी

76 पंढरीनाथ स्थित सतराम वाधवानी के मनमाने निर्माण पर 3 अगस्त को जो रिमूवल कार्रवाई होना थी, वह हो नहीं पाई।

परिंदों की आंखों में नहीं चुभेगी फाउंटेन की लाइट

शहर को खूबसूरत बनाने के लिए निगम हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बारिश के दिनों में तालाबों के संरक्षण से लेकर शहर की हरियाली पर फोकस किया है।

कोर्ट ने भेजा नोटिस, मांगी 22 जोनल कार्यालयों की रिपोर्ट

जिले के 22 जोनल कार्यालयों के मामले में कोर्ट ने मेयर, कलेक्टर व निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

प्लास्टिक के डिब्बों में बंद कर लिया पूरा धंधा !

आज से तीन दशक पहले तक हिंदुस्तान में प्लास्टिक के बरतन को बड़े निचले रूप से देखा जाता था। प्लास्टिक के बर्तनों में खाने का सामान या इसे किचन में रखना तो कोई पसंद ही नहीं करता था।

जीएसटी : परेशानियों से भरा एक माह, 2400 करोड़ का फटका

1 जुलाई से लागू हुआ नया कर कानून वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक माह पूरा हो गया है। इस दौरान जीएसटी से व्यापार व उद्योग जगत को कोई फायदा मिलता तो नजर नहीं आया, उलटे उन्हें नुकसान ही हो रहा है।

शहर की ‘स्मार्ट’ सड़कों से पेड़ों को करेंगे ट्रांसप्लांट

नगर निगम में सुस्त कर्मचारियों की कार्यशैली में अचानक फूर्ति दिखी। पेड़ों के ट्रांसप्लांट का काम पहले बाहरी लोगों की मदद से लाखों रुपए खर्च कर किया जाता था, लेकिन अब उद्यान विभाग खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार है।

जनपद पंचायत फंदा में वर्षों से जमे दिग्गजों पर गिरेगी गाज

राजधानी में जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की नाक के नीचे सारे तबादला नियमों को ताक में रखकर एक ही स्थान पर वर्षों से जमे कर्मचारियों पर इस बार निश्चित ही गाज गिरने के आसार नजर आ रहे हैं।

सात साल में कर दी 12 हजार विवादित रजिस्ट्री

2 पलसीकर...। हरभजन सिंह, भूपेंद्र सिंह, सतवंत सिंह, चरणजीत सिंह और कमलजीत सिंह ने स्वयं के इस्तेमाल का शपथ-पत्र देकर नक्शा मंजूर करवाया था। बावजूद इसके यहां न सिर्फ फ्लैट-पेंट हाउस बन गए बल्कि बिक भी गए।

उम्मीद ने छोड़ा साथ... सावन ने दे दिया धोखा, 67 तहसीलों में ‘सूखा’

मानसून की खंड बारिश ने इस साल राज्य की कई तहसीलों को सूखे की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्व विभाग से मिले बारिश के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 150 में से 67 तहसीलों में 40 से 90 फीसदी ही बारिश दर्ज की गई है।

अवैध कॉलोनी काटने वाले सोनकर और अन्य पर होगा केस दर्ज

शहरी सीमा से सटे ग्रामीण अंचलों में बगैर अनुमति के अवैध कॉलोनी काटने का खेल खूब चल रहा है। ऐसे ही एक मामले में प्रशासन ने अवैध कॉलोनी काटने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है।

नायब तहसीलदार ने रखा ‘बिल्डर’ एवजी

राजस्व विभाग में चल रही घोर अनियमितताओं को लेकर पिछले दिनों सीएम शिवराजसिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों को एक माह में सुधार नहीं करने पर उलटा लटकाने की चेतावनी दी थी।

नीतीश कुमार बड़ा अवसर चूक गए

बिहार में जो हुआ वो होना ही था। इसमें कुछ भी नया और चौकाने वाला नहीं है। जिस गठबंधन को लोग बीस दिन देने को राजी नहीं थे, वो बीस महीने चल गया।

केवल आवेदन करने वालों का निकाल रहे गोपनीय रिजल्ट

कई सालों से नेक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी परीक्षा और रिजल्ट के मामले में सी ग्रेड से भी कमतर साबित हो रही है। नए कुलपति के आने के बाद कई बदलाव किए गए, लेकिन रिजल्ट है कि समय पर आ ही नहीं पाता।

स्कूलों की ‘लूट’ रोकने में सरकार ने नहीं दिखाई रुचि

आपके बच्चे अगर निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप स्कूल की फीस सहित अन्य मनमानियों से परेशान हैं तो यह पीड़ा आपको कब तक सहना है इसका जवाब प्रदेश सरकार के पास नहीं है।

बीओ और बीआई बने कालेधन के ‘कुबेर’

निगम के नक्शा विभाग में दलालों से सांठगांठ कर ‘नक्शे’ का खेल कर अफसर जमकर चांदी काट रहे हैं। बिल्डिंग परमिशन में बैठे ज्यादातर बीओ-बीआई धन के कुबेर बन गए और सिर्फ गांधी को पहचानते हैं।

निगम अफसरों की ‘सेटिंग’ पर खड़ी अवैध इमारतें

सख्ती पसंद मनीष सिंह निगमायुक्त के रूप में जहां शहर संवारने में जुटे हैं, वहीं बिल्डिंग परमिशन की टीम शहरभर में अवैध इमारतों को खड़ा करने में मदद कर रहे हैं।

‘लिबरल’ ने बीएएलएलबी में भी बिना मान्यता दे दिए एडमिशन

राऊ स्थित लिबरल लॉ कॉलेज में न केवल एलएलबी और एलएलएम की मान्यता नहीं होने पर भी एडमिशन देने का खेल चल रहा है, बल्कि पिछले साल भी कॉलेज ने फीस के नाम पर लाखों वसूलने के बाद विद्यार्थियों से धोखा किया था।