नई दिल्ली। सरकार ने लेखा परीक्षण संबंधी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखा संस्थान में कदाचार से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसने इनके अधिनियमों, नियमों और उप नियमों की जाँच की है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने 10 अप्रैल 2017 को मीनाक्षी दत्ता घोष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
समिति ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखा संस्थान में कदाचार से निपटने के तौर-तरीके बनाने के लिए इनके अधिनियमों, नियमों और उप नियमों का अध्ययन किया है। ठाकुर ने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस पर विचार किया जा रहा है। समिति ने मौजूदा निगरानी तंत्र का मजबूत करने, आवश्यक होने पर संशोधन और नये नियम या उपबंध निर्मित करने के संबंध में सिफारिश की है।