नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार कारोबार के कायदे कानूनों को वास्तविक अर्थों में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। गोयल ने अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि सरकार एफडीआई नीति को लागू करने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी परिस्थिति में लागत से भी कम मूल्य या भारी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी है। ई-कॉमर्स में व्यापार की किसी भी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। एफडीआई नीति में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल बाजार के रूप में काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को न केवल कानून में बल्कि नीति के वास्तविक अर्थों में एफडीआई नीति का पालन करना होगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी और अनैतिक व्यवसाय के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो सरकार जांच का आदेश दे सकती है।