श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव इम्प्लाइज फेडरेशन (डीएमईएफ) ने शुक्रवार को राज्य सरकार से कहा है कि वह राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) पर अपना रूख स्पष्ट करे।
महासंघ के मुख्य प्रवक्ता ने शुक्रवार को एक बयान में यह बात कही।
डीएमईएफ के एनपीएस विशेष प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन किलो की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार से केंद्र सरकार की अपनाई गई सरकारी हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने के लिए कहा गया। किलो ने कहा राज्य सरकार की ओर से कम अंशदान युवा कर्मचारियों के साथ अन्याय है जिनकी अच्छी योग्यता है और और सश्रम चयन प्रक्रिया के बाद सरकारी विभागों में उनकों नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा बैठक के दौरान यह एक विडंबना है कि जो कर्मचारी एनपीएस शेयर को वापस लेना चाहते हैं,। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ विशिष्ट परिश्रम के कारण पेंशन में योगदान दिया वही वापस लेने में सक्षम नहीं हैं। डीएमईएफ के प्रदेश अध्यक्ष ओवेसी वानी ने राज्यपाल, मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि कर्मचारियों की इस शिकायत को जल्द से जल्द हल किया जा सके। ताकि कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न हों।