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हिमाचल में पर्यटन नीति के प्रारूप को मंजूरी - जयराम ठाकुर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 16 2019 8:39PM | Updated Date: Sep 16 2019 8:39PM
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन के समग्र विकास के लिए राज्य पर्यटन नीति-2019 के प्रारूप को आज स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रस्तावित पर्यटन नीति में  पर्यावरण पर्यटन, जैविक कृषि पर्यटन, हिम पर्यटन, झील पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एवं धरोहर पर्यटन, स्वास्थ्य एवं वेलनेस पर्यटन तथा फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों में विविधिता लाकर पर्यटन का सतत विकास सुनिश्चित बनाना, पर्यटन उद्योग के लिए मानव संसाधन शक्ति विकसित करना एवं सक्षम बनाना तथा सभी वर्ग के पर्यटकों को सुरक्षित एवं  बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है ताकि प्रदेश में सतत पर्यटन विकास के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके।
 
मंत्रिमंडल ने पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के पिछड़े रहे क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश उपदान को स्वीकृति प्रदान की तथा इन पर्यटन इकाइयों के लिए सड़क सुविधाएं एवं जलापूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने पर बल दिया गया है। बैठक में गैर रिसाइकल-प्लास्टिक वेस्ट तथा विभिन्न अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुन: खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत 75 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। यह दाम घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी स्थानीय निकायों के पास जमा करने के एवज में निर्धारित किया गया हैं ताकि प्रदेश में स्वच्छता बनाई रखी जा सके।
 
मंत्रिमंडल ने कृषि भूमि में प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत संसाधन सृजन एवं पर्यावरण संवर्द्धन एकीकृत विकास परियोजना के तहत 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना में शामिल करने को अपनी संतुति दी। इसके इलावा मेधावी विद्यार्थियों को 9700 लैपटॉप खरीदने और  वितरित करने, द्वितीय विश्व युद्ध सेनानियों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता प्रथम सितम्बर से बढ़ाने को मंजूरी दी गई। बैठक में एक बूटा बेटी के नाम योजना को स्वीकृति दी गई और विभिन्न विभागों में नौकरियां और अन्य जनहित में कई फैसले भी लिए गये।
 
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