नई दिल्ली। सरकार ने 2020 तक 5जी सेवा शुरू करने को लेकर सलाह देने के लिए उच्च स्तरीय समिति आज गठित की।इस टेक्नोलॉजी से वायरलेस ब्राडबैंड की गति शहरी क्षेत्र में करीब 10,000 एमबीपीएस और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 एमबीपीएस हो जाएगी। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने यह जानकारी दी। सरकार 5जी सेवा शुरू करने को लेकर शोध एवं विकास गतिविधियों को सुगम बनाने के प्रयास के तहत 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने पर विचार कर रही है।
सिन्हा ने कहा कि हमने उच्च स्तरीय 5जी कमेटी गठित की है जो 5जी के बारे में दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों को लेकर काम करेगी। दुनिया में 2020 में जब 5जी टेक्नोलॉजी लागू होगी, मुझे भरोसा है कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। दूरसंचार मंत्री ने उच्च स्तरीय ‘5जी इंडिया 2020 मंच’ गठित करने की घोषणा की। इसमें दूरसंचार सचिव अरूणा सुंदराजन, आईटी सचिव अजय कुमार साहनी और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी सचिव आशुतोष शर्मा के साथ टेक्नोलॉजी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे।सिन्हा ने कहा कि 3जी और 4जी टेक्नोलॉजी में देश अपनी क्षमता को पूरी तरह नहीं दिखा सका लेकिन अब सरकार चाहती है कि भारत 5जी मानकों और उत्पादों के विकास में सक्रियता से योगदान करे।