लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित हो गया। राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने एक नोटिस जारी कर मांग की कि जीएसटी को सदन की प्रवर समिति को भेजना चाहिए।
समिति इसकी रिपोर्ट एक महीने में दे हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुजारिश पर उन्होंने नोटिस वापस ले ली। बिल के पारित होने के साथ उत्तर प्रदेश देश के उन नौ राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने इस बिल पर अपनी मुहर लगायी है। मुख्यमंत्री ने कल जीएसटी बिल के प्रस्ताव को सदन के पटल पर पेश किया था और सभी सदस्यों से बिल को पारित कराने का आग्रह किया था।