रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 75673. 42 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया जिसमें किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया है। दास ने वित्तमंत्री के रुप में लगातार तीसरे साल बजट पेश करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 को गरीब कल्याण वर्ष के रुप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में की गई कुल 172 घोषणाओं में 134 पूर्ण हो चुकी है और शेष 37 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष विभिन्न माध्यमों से कुल 1005 सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हुएए जिसमें से कई सुझावों को बजट में सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट की राशि में करीब 19.17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है जिसमें पूंजीगत व्यय 20 प्रतिशत से अधिक है। इस बार सबसे अधिक बल शिक्षा, ग्रामीण विकास, पथ एवं भवन, ऊर्जा, कृषि कल्याण, नगर विकास, पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य विभाग पर दिया गया है।
शिक्षा विभाग के लिए आगामी बजट में 10517. 64 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए, 10473.70 करोड़ पथ एवं भवन निर्माण के लिए 6101. 22 करोड़ ऊर्जा के लिए 6000 करोड़, कृषि एवं जल संसाधन के लिए 5590 करोड़,कल्याण के लिए 5370 करोड़, नगर विकास एवं पेयजल स्वच्छता विभाग के लिए 4551.82 करोड़ और पुलिस एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 4713.86 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य विभाग के लिए 3105. 97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कृषि बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, वहीं 7684.51 करोड़ रुपए का जेंडर बजट है जो चालू वित्तीय वर्ष 5908. 99करोड़ की तुलना में 30. 05 प्रतिशत अधिक है।