नई दिल्ली। मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार को बढावा देने के लिए देश में बंदरगाहों को अब न केवल अधिक आजादी देगी,बल्कि माल ढुलाई को भी सस्ता करेगी और इसके लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए ढांचागत विकास को बढावा देगी। सरकार चाहती है कि बंदरगाहों में पेशेवर गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले।
इसके लिए वहां जरूरत के अनुसार ढांचागत विकास करने की जरूरत है। ढांचागत विकास की प्रक्रिया आसान करने के लिए बंदरगाहों में एक ऐसी केंद्रीयकृत निर्णायक व्यवस्था की जा रही है जो विकास संबंधी गतिविधियों पर आसानी से निर्णय ले सके।