नई दिल्ली। एक अप्रैल को मुश्किल लक्ष्य करार देते हुए वित्त मंत्री अरण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार के पास वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए समय कम है लेकिन कहा कि वह निश्चित तौर पर इसके लिए प्रयास करेंगे। केंद्र ने अगले साल अप्रैल से इस महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, जीएसटी को लागू करने का लक्ष्य रखा है।
जेटली ने यहां इकॉनामिस्ट इंडिया समिट में कहा, हमने बेहद कठोर लक्ष्य रखा है और इसकी वजह है यह कि जीएसटी सुधार के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर आकांक्षा शामिल है और 20-25 दिन के भीतर राज्य दर दर इसका अनुमोदन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सबसे अधिक फायदा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की संग्रह व्यवस्था की प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं और इन्हें अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना बरकरार है।