नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की चार अप्रैल को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें वित्तवर्ष 2018-19 के वित्तीय नतीजों व रोडमैप और आगामी वित्तवर्ष 2019-20 में निवेश, पूंजीगत खर्च संबंधी कर्ज की सीमा बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सूत्रों ने यह जानकारी शुक्रवार को दी। सूत्रों ने यह भी बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बीएसएनएल द्वारा कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन समय पर दिया जाएगा।
एक सूत्र ने बताया, "बोर्ड की बैठक चार अप्रैल होने वाली है, जिसमें पूंजीगत खर्च के कर्ज प्राप्त करने की सीमा बढ़ाने को मंजूरी प्रदान करने के बाद उसे दूरसंचार मंत्रालय भेजा जाएगा।" सूत्र के अनुसार, बैठक में अगले वित्तवर्ष व लक्ष्यों के मद्देनजर निवेश योजना बनाई जाएगी। वर्तमान में बीएसएनएल बोर्ड ने पूंजीगत कर्ज बढ़ाने की सीमा 4,300 करोड़ रुपये रखी है। सूत्र ने यह भी बताया कि मार्च महीने का वेतन बीएसएनएल के अपने संसाधन की सेवा बिल से समय पर दिया जाएगा।