नई दिल्ली। सरकार ने कोयला खदान आवंटन की नई पद्धति को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इससे अपने लिए खनन करने वाली कंपनियां अतिरिक्त कोयले को खुले बाजार में बेच सकेंगी।
उन्होंने बताया कि यह बिक्री नियत प्रावधान तथा कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 और खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि इससे खदानों का आवंटन प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनेगा तथा यह वाणिज्यिक रूप से अनुकूल होगा। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों वृद्धि होगी और निवेश बढ़ेगा।