नई दिल्ली। अखिल भारतीय बागान मजदूर महासंघ ने बागान अधिनियम में संशोधन करने तथा रबड़ के आयात पर रोक लगाने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने आज यहां बताया कि बीएमएस के सहयोगी संगठन अखिल भारतीय बागान मजदूर महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु से बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने तथा रबड़ के आयात पर रोक लगाने की मांग की है। बागान मजदूरों ने अपनी समस्याओं के बारे में श्री प्रभु को विस्तार से जानकारी दी और एक ज्ञापन सौंपा। श्री प्रभु ने मजदूरों की मांगों पर गंभीरता के साथ सकारात्मकता से विचार करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में बागान अधिनियम में बदलाव करने तथा रबड़ के आयात पर रोक लगाने की मांग की गयी है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा देश के स्वदेशी रबड़ उद्योग को बल मिलेगा।
बागान मजदूरों ने ज्ञापन में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन उपलब्ध कराने, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने और तीन माह के भीतर इसके लाभ उपलब्ध कराने, आवास के लिए भूमि देने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने, विद्यालयी तथा तकनीकी शिक्षा देने और भविष्य निधि का भुगतान नहीं करने वाले बागानों पर सख्ती करने की मांग की है।