पुडुचेरी। बेदी ने अपने इस आदेश की प्रति अपने व्यक्तिगत टिवटर अकाउंट पर पोस्ट की है। इसमें सरकार के सकुर्लर को तत्काल प्रभाव से इस आधार पर रद्द कर दिया कि इसे जारी करना सरकार की नीतियों और नियमों तथा दिशा, निदेर्शों का उल्लंघन करना है। उन्होंने ट्वीट किया, अगर पुडुचेरी को प्रगतिशील केंद्र शासित प्रदेश बनना है तो संचार में वह पिछड़ा नहीं रह सकता। इसलिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का आदेश रद्द किया जाता है।
बेदी अधिकारियों के बीच संवाद के लिए वॉटसएप को बढ़ावा देने की योजना बना रही थी इसी बीच नारायणसामी ने यह सकुर्लर जारी कर दिया। दो जनवरी के इस सरकारी सकुर्लर में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों के कर्मचारियों को टवीटर, वॉटसएप तथा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल को तत्काल रोकने का निदेर्श दिया है। इसमें कहा गया है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सर्वर भारत के बाहर स्थापित हैं।
वह ट्विटर पर अक्सर पोस्ट करती रहती हैं, और उन्होंने सूचना के आदान-प्रदान तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू किए जाने के बारे में विस्तृत जानकारी लेने-देने के लिए व्हॉट्सएप ग्रुप भी बनाया है। राजनिवास के एक अधिकारी को उस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। पिछले ही महीने किरण बेदी ने उस ग्रुप में अश्लील वीडियो पोस्ट करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया था।
नोटिस में कहा गया, कोई भी देश इन आधिकारिक सूचनाओं तथा दस्तावेज़ों तक पहुंच सकता है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का सरासर उल्लंघन है, और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के भी खिलाफ है, इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि व्हॉट्सएप या अन्य सोशल मीडिया पर सरकारी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कोई ग्रुप नहीं बनाया जाना चाहिए।