नई दिल्ली। गंगा के संरक्षण के लिए मसौदा विधेयक में नदी को प्रदूषित करने वालों को गिरफ्तार करने का अधिकार रखने वाले एक सशस्त्र बल के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक में अन्य कई प्रस्ताव भी शामिल हैं जिनमें व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने से लेकर डूब क्षेत्रों में अवैध ढांचों के निर्माण तक अलग-अलग अपराधों के लिए कैद और जुमार्ने की सजा के भी प्रावधान प्रस्तावित हैं।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मसौदा विधेयक परामर्श के लिए विभिन्न मंत्रालयों को भेजा गया है जिसमें कानून लागू करने के वास्ते राष्ट्रीय गंगा पुनरुद्धार प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है। विधेयक में मछली पकड़ने, नदी को प्रदूषित करने जैसे अपराधों के लिए 2 से 5 साल तक की सजा के प्रावधान हैं।