नई दिल्ली। देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का मकसद लेकर सत्ता में आई मोदी सरकार इसके खिलाफ एक बार फिर से सख्त हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने सर्तकता विभाग को डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ 15 अगस्त के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, ये डोजियर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत, जांच रिपोर्ट, आचरण व अन्य को ध्यान में रखकर बनाई जाएगा। साथ ही इसका भी ध्यान दिया जाएगा कि उन पर कोई बड़ा या मामूली जुर्माना तो नहीं लगा है।
ये निर्देश सभी मंत्रायलयों के विजलेंस डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के जुड़े दस्तावेज तैयार कर लें। बताया जा रहा है कि सरकार के निर्देशों पर विजिलेंस अधिकारियों ने अपने विभागों को कहा है कि वे अपनी 5 अगस्त तक पूरी कर लें, ताकि कार्रवाई में पूरा समय मिल सके।
इस आदेश के बाद सभी मंत्रालय अपने-अपने विभागों के दस्तावेज बनाने में जुट गए हैं। गृह मंत्रालय अपने विभाग के अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज तैयार कर रहा है। इसके अलावा मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने विभिन्न विभागों सहित पैरा मिलिट्री फोर्स को भी यह लिखा है कि वे अपनी-अपनी लिस्ट 5 अगस्त तक किसी भी हाल में पूरी कर लें, ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।
भ्रष्ट अधिकारियों की सूची सीबीआई और सीवीसी को भी भेजी जाएगी, जो लिस्ट में शामिल अधिकारियों के आचरण की निगरानी करेंगे। ये लोग इस तरह के अधिकारियों पर कड़ी नजर तो रखेंगे ही और साथ ही साथ उन पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। या फिर जरूरत पड़ने पर जुर्माना, नौकरी में डिमोशन या बर्खास्तगी सहित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।