नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में चुनावी राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा न की जाए। वहीं आयोग ने 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है।
इसे लेकर आयोग ने केंद्र को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि बजट में 5 चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी विशेष योजना का जिक्र ना हो। केंद्र को ये भी निर्देश दिया गया है कि चुनावी राज्यों से जुड़ी उपलब्धियों का भी जिक्र ना किया जाए।
गौरतलब है कि केंद्र का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। 5 राज्यों में विधान सभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष ने चुनाव से बजट पेश करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी। विपक्ष का कहना था कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं।
आयोग ने सरकार को 2009 की एक एडवाइजरी की भी याद दिलाई जिसमें कहा गया था कि परंपरा के अनुसार चुनावों से पहले पूर्ण बजट के बजाय लेखानुदान पेश किया जाता है।
इससे पहले आज केंद्र सरकार के 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आम बजट केंद्रीय होता है और इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं है।
गौरतलब है कि, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में चार फरवरी से आठ मार्च के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं।