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GST बैठक रही बेनतीजा, 3 बिलों को नहीं मिली काउंसिल की मंजूरी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 3 2016 7:58PM | Updated Date: Dec 3 2016 7:58PM
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नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी पर सहमति बन रही है और जीएसटी ड्राफ्ट पर चर्चा के साथ कई मामलों पर बात आगे बढ़ी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद रहे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में डुअल कंट्रोल पर सहमति नहीं बन पाई। जीएसटी के तीन बिलों को भी काउंसिल की मंजूरी नहीं मिल पाई। ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास कराए जाने थे। सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी के लिए मुआवजे पर भी चर्चा हुई, लेकिन इन बिलों के कुछ प्रावधानों पर सहमति बनी पर पूरी सहमति नहीं बन सकी।

गौरतलब है कि जी.एस.टी. काऊंसिल की ये पांचवी मीटिंग रही और ये भी बेनतीजा रही है। डुअल कंट्रोल सहित कई मुद्दों पर राज्‍यों के बीच सहमति नहीं बन पाई। डुअल कंट्रोल ही वो मसला है कि जिस पर अब इस सवाल का जवाब टिका है कि जी.एस.टी. कब लागू होगा। आशंका है कि सहमति न बन पाने के कारण जी.एस.टी. पर संसद में चर्चा की तारीख आगे बढ़ सकती है।

11-12 दिसंबर को काऊंसिल की बैठक
वहीं केरल के वित्त मंत्री थॉमस आईजैक ने जी.एस.टी. काऊंसिल की बैठक के बाद कहा कि सभी विवाद के मुद्दों को सुलझाने के लिए 11-12 दिसंबर को फिर जी.एस.टी. काऊंसिल की बैठक होगी। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक का कहना है कि डुअल कंट्रोल पर सहमति के बिना जी.एस.टी. के तीनों बिल को मंजूरी नहीं मिल सकती है। जी.एस.टी. के तीनों बिल पर काफी हद तक सहमति बन रही है लेकिन डुअल कंट्रोल पर काऊंसिल में वोटिंग की संभावना नहीं है।

राज्‍य चाहते हैं अप्रैल से लागू हो जी.एस.टी.
बैठक में अधिकतर राज्‍यों का मत था कि जी.एस.टी. को आगामी 1 अप्रैल 2017 से ही लागू किया जाए। हालांकि, केंद्र भी इसे अप्रैल में ही लागू करना चाहता है लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया इसमें आड़े आ रही है। दरअसल, मौजूदा अप्रत्‍यक्ष करों की समाप्ति साल के 15 सितंबर को होती है लिहाजा इसे 16 सितंबर से लागू किए जाने की संवैधानिक बाध्‍यता सरकार के सामने है।
 
इन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति 
बैठक में डुअल कंट्रोल पर सहमति नहीं बन पाई। जी.एस.टी. के 3 बिलों को भी काऊंसिल की मंजूरी नहीं मिल पाई। ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास कराए जाने थे। सेंट्रल जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी. और जी.एस.टी. के लिए मुआवजे पर भी चर्चा हुई लेकिन इन बिलों के कुछ प्रावधानों पर सहमति बनी पर पूरी सहमति नहीं बन सकी।
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