नई दिल्ली। वर्ष 2019 तक देशभर में करीब एक करोड़ लोगों को पक्का मकान देने की योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट लक्ष्य तय कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही योजना के तहत पक्के मकान बनाने का काम तेज कर दिया जाएगा।
मौजूदा वित्तीय वर्ष में 33 लाख मकान बनाए जाएंगे। आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार का उप्र पर खास फोकस है। उप्र में अगले तीन साल में करीब 12 लाख पक्के मकान बनाए जाने हैं। इनमें से चार लाख 30 हजार मकान मौजूदा वित्तीय वर्ष में बनाए जाने हैं।
सस्ता मिलेगा होम लोन, आॅनलाइन करें आवेदन
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार कम कीमत के घर खरीदने वालों को सस्ती दर पर होम लोन भी देगी। लोन की दर साज से 7.5 फीसदी ब्याज के बीच हो सकती है, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी आसानी से घर खरीद सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे सस्ते घरों का आवेदन करने के लिए अथॉरिटी के चक्कर नहीं काटना होगा। आप इस स्कीम में बन रहे घरों के लिए आवेदन आॅनलाइन कर सकते हैं। आॅनलाइन आवेदन देशभर में फैले 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर से किया जा सकता है। आवेदन के लिए शुल्क 25 रुपए है।
2022 तक छह करोड़ घर बनाने का है लक्ष्य
2022 तक हाउसिंग फॉर आॅल के तहत सरकार की छह करोड़ घर बनाने की योजना है। इसमें दो करोड़ घर शहरों में ओर चार करोड़ घर गांवों में बनाने की योजना है। हालांकि अभी तक यह योजना ठंडे बस्ते में थी। हालांकि सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए कोई रोड मैप अभी तक जारी नहीं किया है कि वह कैसे छह करोड़ घर बनाएगी।
प्राकृतिक आपदाओं को झेल सकेंगे मकान
ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पक्के मकान स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष डिजाइन के तहत बनाए जाएंगे। आईआईटी दिल्ली और यूएनडीपी ने डिजाइन को अंतिम रूप दिया है। करीब 200 डिजाइनों में से कुछ डिजाइनों का अवलोकन भी प्रधानमंत्री आगरा में करेंगे।
मकानों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि वे भूकंप, बाढ़, चक्रवात व अन्य प्राकृतिक आपदाओं को झेल सकें। करीब 18 राज्यों से टिकाऊ और गुणवत्ता युक्त मकानों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। विशेष रूप से डिजाइन मकान बनाने के लिए राजमिस्त्रियों को करीब छह माह का प्रशिक्षण भी दिया गया है।
मकान बनाने के लिए मिलेंगे 1.50 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले की तुलना में काफी अपग्रेड किया गया है। नए मकान 25 मीटर के होंगे। केंद्र सरकार मैदानी इलाकों में पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए देगी। जबकि पूर्वोत्तर और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपए की धनराशि देगी। इसके साथ ही मनरेगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी के करीब 18 हजार रुपए भी मकान बनाने के लिए मिलेंगे। स्वच्छता अभियान के मद से भी 12 हजार रुपए दिए जाएंगे।
कुल मिलाकर डेढ़ लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलेंगे। सरकार ने विभिन्न बैंकों से बात करके 70 हजार का ऋण देने की भी व्यवस्था की है। एक करोड़ मकान बनाने के लिए करीब 81 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022 तक सभी जरूरतमंदों को आवास देने का लक्ष्य है। करीब दो करोड़ 90 लाख मकानों की जरूरत होगी। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक व आर्थिक जनगणना 2011 को आधार बनाकर किया गया है।