नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर को विभाजित करने के सरकार के निर्णयों से लोगों के साथ 70 वर्षों से हो रहा भेदभाव खत्म हुआ है। सिंह ने आज यहां रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए जमीन तैयार की गयी थी। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों के कुछ असर होंगे क्योंकि पड़ोसी देश इससे खुश नहीं है और वह शांति भंग करने की कोशिश करेगा लेकिन हमारी सशस्त्र सेनाओं ने सुरक्षा चुनौतियों को हमेशा स्वीकार किया है और वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि जल, थल और नभ से परंपरागत खतरों के साथ-साथ अब साइबर तथा अंतरिक्ष क्षेत्र के खतरे भी सामने आ रहे हैं इसे देखते हुए आईडीएसए को हर पहलू से खतरों का सतर्कतापूर्ण और सार्थक विश्लेषण करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पड़ोसी पहले की नीति अपनायी है जिसमें पड़ोसियों के साथ संबंधों को तरजीह दी जाती है। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मालदीव यात्रा और खुद उनकी मोजाम्बिक यात्रा इस बात का उदाहरण है। इससे पहले आईडीएसए की कार्यकारी परिषद ने सिंह को सर्वसम्मति से संगठन का अध्यक्ष चुना। आईडीएसए के महानिदेशक सुजान आर चिनॉय ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया और उन्हें संगठन के कामकाज तथा भूमिका के बारे में बताया। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर आईडीएसए के परिसर में एक पौधा भी लगाया।