नई दिल्ली। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि इस वर्ष मार्च के अंत तक अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में नकदी रहित (कैशलेस) प्रणाली लागू हो जायेगी जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा और पारदर्शिता आ सकेगी।
पासवान ने यहां सार्वजनिक वितरण प्रणली में सुधार और कैशलेस को लेकर राज्यों में खाद्य मंत्रियों तथा सचिवों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र तथा लक्ष्यद्वीप ने इस वर्ष मार्च तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नकदी रहित व्यवस्था लागू करने का विश्वास दिया है। ओडिशा के शहरी और जिला स्तर पर तथा छत्तीसगढ में शहर की दुकानों में मार्च तक यह सुविधा शुरू हो जाएगी।
तेलंगाना और त्रिपुरा में अप्रैल में, हरियाणा में मई में, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड तथा सरकार के नोटबंदी के निर्णय का कड़ा विरोध कर रहे पश्चिम बंगाल ने भी सार्वलनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में जून तक कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। बिहार और उत्तराखंड ने जुलाई से तथा जम्मू कश्मीर ने इस वर्ष के अंत तक इस सुविधा को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सभी दुकानों में नकदी से भी राशन लेने की सुविधा जारी रहेगी।