नई दिल्ली। जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर कमेटी ने कोर्ट से बीसीसीआई के सभी अधिकारियों को हटाने की सिफारिश की है।
साथ ही समिति ने कोर्ट को यह सुझाव दिया कि पूर्व गृहसचिव जीके पिल्लई को बोर्ड का प्रशासन संभालने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
बता दें कि, लंबे समय से बीसीसीआई और लोढ़ा समिति में खींच तान मची हुई है। बोर्ड समिति की सिफारिशें लागू करने को तैयार नहीं है और ढीला रवैया अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि सिफारिशों को पूरी तरह लागू करे।
गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और 13 राज्य संघों को प्रस्तावित सुधारों को लागू करने के लिए कहा था। इसके बाद ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपना हलफनामा दाखिल किया। इसमें ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने में क्या व्यावहारिक दिक्कतें हैं।
इस मामले पर बीसीसीआई अपनी अलग दलील रखता रहा है। बीसीसीआई को लोढ़ा समिति की 70 साल से ज्यादा उम्र के पदाधिकारियों की छुट्टी, एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पद ना हो, एक राज्य का एक से ज्यादा वोट ना हो, चयन समिति में तीन सदस्य हों, पदाधिकारियों के 9 साल या तीन कार्यकाल और पदाधिकारियों का कार्यकाल लगातार ना हो जैसी सिफारिशों पर एतराज करता रहा है।