पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश के 10 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी गई।
इस योजना पर मोदी सरकार 28,602 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। जबकि इस योजना से 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। इस योजना के तहत बिहार और आंध्र प्रदेस में दो औद्योगिक शहर विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलप होगी। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत पिछले तीन महीने में कई बड़े प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है।
जिसके लिए करीब दो लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। इन सभी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में कुल एक लाख 52 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है। बता दें कि इस साल के बजट में मोदी सरकार ने निजी और सरकारी भागीदारी से ऐसे शहरों के विकास की घोषणा की थी। जिसके तहत देश के 100 शहरों या उसके पास 'प्लग एंड पे' औद्योगिक पार्क विकसित करने का ऐलान किया गया था।
मोदी कैबिनेट में जिन राज्यों में औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने का फैसला लिया गया है उनमें उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद और ओरवाकल शामिल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कोप्पर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में भी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी।
मोदी सरकार विकसित भारत की थीम पर इन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को तैयार करेगी। इसके साथ ही इन शहरों के चारों ओर स्वर्णिम चर्तुभुज योजना के तहत सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। जिससे 40 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। जिनमें 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं।
कैबिनेट की बैठक ये फैसला निजी निवेश को बढ़ावा देने और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए लिया है। जिसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार और आंध्र प्रदेश को होने वाला है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने तीन अहम रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। जिसके तहत जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल कोरिडोर पर तीसरा ट्रैक बिछाया जाएगा।