जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने विकास को हर व्यक्ति के लिए साकार करने की तत्काल जरूरत पर बल देते हुए विकास के अधिकार पर प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 42वें सत्र के आखिरी दिन पारित किया गया। यह प्रस्ताव इस पर जोर देता है कि दुनिया भर में आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दों के प्रबंधन की जिम्मेदारी तथा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर खतरों को देशों द्वारा जरूर साझा किया जाना चाहिए तथा इसे बहुपक्षीय तरीके से हल किया जाना चाहिए।
यह प्रस्ताव सतत विकास के 2030 एजेंडे को अपनाने और उसके क्रियान्वयन का स्वागत करता है तथा इस पर जोर देता है कि विकास का अधिकार सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अनुकूल माहौल मुहैया कराता है। प्रस्ताव के मुताबिक गरीबी उन्मूलन की विकास के अधिकार को प्रोत्साहन और साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है तथा सतत विकास के लिए इससे निपटना अनिवार्य है।