बैंकॉक। आतंकी फंडिंग मामले को लेकर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की काली सूची में डाले जाने का डर सताने लगा है। इससे बचने के लिए इमरान सरकार लॉबिंग में जुट गई है। खुद प्रधानमंत्री इमरान खान इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के दौरान कई देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाले एफएटीएफ की 13 से 18 अक्टूबर तक पेरिस में अहम बैठक होने वाली है। इसमें आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन किया जाएगा।
इसमें खरा नहीं पाए जाने पर उसे काली सूची में डाला जा सकता है। अभी वह एफएटीएफ की ग्रे सूची (निगरानी) में है। न्यूयॉर्क में 17 से 20 सितंबर तक होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र से इतर इमरान जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा के नेताओं से मुलाकात करेंगे। एफएटीएफ मसले पर समर्थन पाने के लिए उनकी इंडोनेशिया, आॅस्ट्रेलिया, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नार्वे, अमेरिका, मैक्सिको और अजेंर्टीना के नेताओं से भी मिलने की योजना है। जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कुवैत, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, चीन, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, ग्रीस, आस्ट्रिया, स्पेन, लक्जमबर्ग, आयरलैंड, ब्राजील और अन्य देशों से समर्थन मांगेंगे।