माले। मालद्वीव ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि यह उसका आंतरिक मामला है। मालद्वीव सरकार ने एक बयान जारी करके कहा,‘‘ हम इस बात में विश्वास करते हैं कि किसी भी संप्रभु और स्वतंत्र देश को जरुरत के अनुसार अपने कानून में संशोधन करने का अधिकार है।’’ उल्लेखनीय है कि भारतीय संसद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के सांविधिक संकल्प और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से संबंधित ‘जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019’ को मंगलवार को मंजूरी दे दी। भारत के इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उठायेंगे।