इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष(आईएमएफ) से मिलने वाले छह अरब डालर की शर्तों को पूरा करने के तहत गैस के दाम में 190 प्रतिशत तक और बिजली दरों में डेढ़ रुपए प्रति यूनिट बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से महंगाई से जूझ रही पाकिस्तान जनता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। यह बढ़ोतरी आईएमएफ की शेष दो बड़ी शर्तों को पूरा करने के लिए की गयी है। गैस और बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर 334 अरब रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
द ट्रिब्यून के अनुसार मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति(ईसीसी) के बुधवार को लिया यह फैसला एक जुलाई से लागू होगा। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने अगले बुधवार को बैठक बुलाई है जिसमें पाकिस्तान के छह अरब डालर के बेलआउट पैकेज के अनुरोध को स्वीकृति दी जायेगी। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरा मौका है जब इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक- ए -इंसाफ(पीटीआई) पार्टी ने गैस और विद्युत दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी का अधिकतम भार मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोगों पर डाला गया है।