मास्को। जी-7 समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वेनेजुएला में रूसी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त की है। जी-7 समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक फ्रांस के दिनार्ड रिसार्ट में शुक्रवार से शुरू हुई थी। इस बैठक को इस वर्ष अगस्त में आयोजित होने वाले 45वें जी-7 शिखर सम्मेलन की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। जी-7 समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा, ‘‘हम संकटग्रस्त लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों के अनुसार वेनेजुएला में तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने का आहृान करते हैं।
इसके अलावा हम रूसी सैन्य बलों की तैनाती से चिंतित हैं जो पहले से ही खतरनाक स्थिति को बढ़ा सकते हैं।’’ मार्च में, रूसी सैन्य कर्मियों का एक दल वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अधिकारियों के साथ रक्षा सहयोग पर वार्ता में भाग लेने के लिए पहुंचा था। रूस वेनेजुएला के साथ हुए रक्षा समझौते के अनुसार बार-बार अपने सैन्य कर्मियों की उपस्थिति को पूरी तरह से वैध ठहराता है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने बाद में कहा कि ये सैनिक पहले दिए गए सैन्य उपकरणों का रख-रखाव कर रहे थे।
वेनेजुएला में मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अमेरिका ने उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने के अलावा कहा है कि वह सैन्य विकल्प पर विचार कर रहा है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता जुआन गुआइदो ने 23 जनवरी को इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के साथ ही स्वयं को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया था। अमेरिका के अलावा अब तक कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पनामा, पैराग्वे और पेरू समेत 54 देशों ने विपक्ष के नेता जुआन गुआइदो को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है।
उल्लेखनीय है कि वेनेजुएला में हजारों लोग मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व श्री गुआइदो कर रहे हैं। जनवरी की शुरुआत में मादुरो ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। हाल में संपन्न हुए चुनावों में उन पर गड़बड़ी करने के आरोप लगे थे।
मादुरो के नेतृत्व में कई वर्षों से वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बढ़ती कीमतों के अलावा खाने-पीने और दवाईयों की कमी के कारण लाखों लोगों ने वेनेजुएला से पलायन भी किया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला के 27 लाख लोगों ने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में शरण ली हुई है।