लखनऊ। सांसदो और विधायकों के लिए टोल प्लाजा पर अलग लेन निर्धारित करने के योगी सरकार के दिशा निर्देश ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मुद्दा दे दिया है। पिछली 15 जुलाई को सूबे के सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र के माध्यम से अपर मुख्य सचिव सदाकांत ने केन्द्र के नियमो का हवाला देकर कहा है कि सांसद,विधायक अथवा विधान परिषद सदस्य से टोल टैक्स की वसूली ना की जाए।
पत्र में लिखा है " सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके न्यायधिकरण के तहत पडने वाले टोल प्लाजा पर सांसदो और विधायकों को ट्रैफिक जाम की दशा में अलग लेन उपलब्ध करायी जाए। इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से सहयोग की आशा की जाती है। " विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम की भर्त्सना करते हुये कहा कि एम्बुलेंस समेत आपात स्थिति में लगे अन्य वाहनों को अलग लेन उपलब्ध कराने के बजाय राजनीतिज्ञों के लिये यह व्यवस्था करना बेतुका कदम है।
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि सरकार एक तरफ वीआईपी संस्कृति समाप्त करने की बडी बडी बाते कर रही है। इसके लिए सरकारी वाहनों से लाल नीली बत्ती उतारी गयी वहीं इस तरह के आदेश वीआईपी संस्कृति को बढावा ही देंगे। उन्होने कहा कि सरकार के नये दिशा निर्देश से टोल प्लाजा संचालकों की मुसीबतो में इजाफा होना तय है। अलग लेन सिर्फ एम्बुलेंस, दमकल समेत आपातकालीन सेवाओं में लगे अन्य वाहनों के लिए होनी चाहिए।