लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने कहा कि सरकार की मंशा सबका साथ-सबका विकास एवं सबका विश्वास की है और हमें एकजुट होकर ईमानदारी से सभी तबकों के उत्थान के लिए काम करना होगा। नन्दी ने आज यहां विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार की मंशा सबका साथ-सबका विकास एवं सबका विश्वास की है। हमें समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए एकजुट होकर ईमानदारी से कार्य करना होगा। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित सद्भाव मण्डप, राजकीय इण्टर कालेज, आंगनबाड़ी केन्द्र, आई.टी.आई. प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भूमि की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित की जाये।
उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पहले भूमि, फिर प्रस्ताव तत्पश्चात पैसा ऐसी नीति बनाकर चलना होगा। प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक ‘हर घर जल, हर घर नल’ की परियोजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही एवं शिथिलता बर्दास्त नहीं की जायेगी। लापरवाही होने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। नंदी ने जिलों से आए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों एवं उप निदेशकों को निर्देश दिये कि जिलों में संचालित छात्रवृत्ति योजना तथा पुत्री की शादी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत मदरसों में से 4920 मदरसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से सत्यापित नहीं है, उनके सत्यापन की कार्रवाई 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाये।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास की इस श्रृखता में हमें नई तकनीकि का सहारा लेना होगा। एक व्हाट्सग्रुप बनाया जाये, जिसमें प्रत्येक जिले के अधिकारियों को ग्रुप में जोड़ा जाये। इससे जिलों में संचालित योजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन तथा आने वाली समस्याओं से अद्यतन होते हुए उनके निराकरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। नन्दी ने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर उन्हें सचेत किया कि निर्माणाधीन कार्यों को तय समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाये। सुधार की स्थिति न होने पर दूसरी कार्यदायी संस्थाओं को कार्य हस्तान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा। बैठक में राज्यमंत्री मोहसिन रज़ा ने वक्फ नियमावली बनाकर वक्फ सम्पत्तियों की हिफाजत करने के निर्देश दिए। वक्फ सम्पत्तियों पर गरीबों का अधिकार है। सरकार का दायित्व उन्हें, उनका हक दिलाना है। वक्फ सम्पत्तियों का पुन: सर्वेक्षण कराया जाये तथा उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाये।