लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानों में ई-पॉस मशीनें स्थापित होने के बाद प्रत्येक माह 120 करोड़ से अधिक की सब्सिडी की बचत हो रही है। राज्य के खाद्य अपर आयुक्त अनिल कुमार दूबे ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया प्रदेश में 80 हजार से अधिक ई-पॉस मशीनों के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 68,848 तथा शहरी क्षेत्रों में 11,649 ई-पॉस मशीने स्थापित की गयी हैं। प्रदेश में आवश्यक वस्तु वितरण कराये जाने की एफपीएस ओटोमेशन व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस स्थापित कर उनके माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण द्वारा आवश्यक वस्तु वितरण कराया जा रहा है।
इसके तहत समस्त ट्राँजेक्शन ऑनलाइन सम्पादित होते हैं एवं सम्बन्धित रिपोर्ट समय पर रहती है। नगरीय क्षेत्रों में ई-पॉस वितरण से प्रत्येक माह औसतन 20 करोड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 100 करोड़ से अधिक की सब्सिडी बचत हो रही है। अपर आयुक्त ने बताया कि बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में राज्य में 13.50 करोड़ से अधिक राशन कार्ड लाभार्थियों को सही मूल्य एवं सही मात्रा में वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करते हुए व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। प्रदेश की समस्त उचित दर की दुकानों में ई-पॉस मशीन लगाकर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थियों को उनका खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।