दतिया। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा जिलास्तर पर की जा रही मानव अधिकार हनन से संबंधित लम्बित एवं मौके पर प्राप्त नये मामलों की सुनवाई की श्रृंखला में आज एक दर्जन से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा सीधी सुनवाई की गई। सीधी सुनवाई के दौरान दतिया जिले में मानवाधिकार हनन से जुड़े 17 पुराने लंबित प्रकरणों के अलावा 19 नये, कुल 36 प्रकरण रखे गये। इनमें से 19 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। सुनवाई में रखे गये 17 पुराने लंबित प्रकरणों में से 11 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया। इसी तरह मौके पर प्राप्त 19 नये प्रकरणों में से 08 प्रकरणों का अंतिम निराकरण कर दिया गया।
निराकरण से शेष रह गये 17 प्रकरणों (06 पुराने एवं 11 नये प्रकरण) में आयोग द्वारा कलेक्टर, एसपी व अन्य संबंधितों को आयोग को प्रतिवेदन भेजने तथा आवेदकों को भी सूचित करने के लिये 15 दिन की समय-सीमा दी गई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अब समाज का हर व्यक्ति सजग है। उन्होने कहा कि दतिया में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जिले के सभी नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु संवेदनशीलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इस अवसर आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी एवं सरबजीत सिंह , कलेक्टर बी.एस. जामोद, एसपी डी. कल्याण चक्रवर्ती, आयोग के एसपी सीताराम ससत्या, एडीएम विवेक रघुवंशी, एडीशनल एसपी मनजीत सिंह चावला, एसडीएम दतिया मनोज प्रजापति सहित संबंधित विभागों के जिलाधिकारी/कर्मचारी मौजूद थे।