नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए किसानों को भुगतान करने वाला पहला राज्य बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को यहां राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग संचालन परिषद की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले दो वर्ष के दौरान 50 लाख से ज्यादा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड से अधिक की धनराशि सीधे उनके खाते में जमा कराई गयी है।
राज्य सरकार के इस कदम से कृषि निवेश पर देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित कराने के लिए दो साल से किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत अब तक करीब 30 लाख से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया गया है। इस वर्ष 10 लाख से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष अक्टूबर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर का ‘कृषि कुम्भ’ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के एक लाख से अधिक कृषकों ने हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक करीब साढे तीन करोड किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण किया जा चुका है। गन्ना किसानों को वर्तमान एवं पिछला बकाया दिया जा रहा है और अब तक 68 हजार 463 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 2017 से इस वर्ष मार्च तक 8384 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया है और इस साल बुन्देलखण्ड में 6558 खेत तालाबों का निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार ने बाजार को व्यापक एवं बहुउपयोगी बनाने के वास्ते मंडी अधिनियम में संशोधन किया है।