रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को ज्यादा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अब तक स्थानीय निकायों के अधीनस्थ रही इन सेवाओं को गृह विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। देश के कई राज्यों में अग्निशमन गृह विभाग के अधीन है और पुलिस महकमे नियंत्रण में यह सेवा अलग संवर्ग के जरिए काम करती है,लेकिन कई राज्यों में स्थानीय निकायों के अधीनस्थ है। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय छत्तीसगढ़ में यह सेवा स्थानीय निकायों के अधीन रही है जिससे संसाधनों की कमी से जूझते निकाय इनके आधुनिकीकरण पर ज्यादा ज्यान नही दे पा रहे थे।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि गृह विभाग के अधीनस्थ करने के बाद राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर सहित राज्य के 10 जिला मुख्यालयों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की शुरूआत करने का निर्णय लिया है। इन सेवाओं के लिए गृह विभाग को विभिन्न श्रेणियों के 897 पदों के सेटअप की भी मंजूरी दे दी है। इन पर लगभग 9 करोड़ 09 लाख रूपए का व्यय संभावित है। इसके अंतर्गत संभागीय मुख्यालय बिलासपुर में अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं और राज्य आपदा प्रबंधन बल (एसडीआरएफ) के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रावधान भी शामिल हैं।
उन्होने बताया कि राज्य मुख्यालय राजधानी रायपुर में अग्निशमन और आपतकालीन सेवाओं की स्थापना के लिए 28 पदों की स्वीकृति के साथ 49 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। इनमें महानिदेशक (पदेन) और महानिरीक्षक (पदेन) सहित पुलिस अधीक्षक श्रेणी के निदेशक (प्रशिक्षण) का पद भी शामिल हैं।उन्होने बताया कि राज्य मुख्यालय में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रदेश स्तरीय नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की जाएगी, जिस पर एक करोड़ तीन लाख रूपए का व्यय संभावित है।