जम्मू। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में खुले में शौच के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए अपने घरों में शौचालय का निर्माण नहीं करने पर 600 से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया। शनिवार को एक अधिकारी ने बताया कि किश्तवाड़ के जिला विकास आयुक्त अंगरेज सिंह राणा ने पडेर के 616 सरकारी कर्मचारियों के घरों में शौचालय नहीं होने की रिपोर्ट मिलने पर यह आदेश जारी किया।
जम्मू-कश्मीर ने निजी घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इकाइयों के वेरिफिकेशन और जियो टैगिंग की दिशा में 71.95 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया है। जिले ने इस संबंध में 57.23 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया था। लद्दाख में लेह, कारगिल जिले, दक्षिण कश्मीर में शोपियां और श्रीनगर को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।