लखनऊ। यूपी सरकार ने बिजली की दरों में जुलाई से बढ़ोतरी करने को फैसला लिया है। इसका कारण बिजली निगम के घाटे में चलते लिया गया है। इसके लिए प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा जा रहा है। बिजली विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि पुराने बकाया बिलों को लेकर 15 जून तक उनको सब्सिडी दी जाएगी ओर समय से पहले बिल जमा नही करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जून तक प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा।
आयोग की ओर से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे जुलाई से इसे लागू किया जायेगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी कितनी होगी पर माना जा रहा है कि 15 से 20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया जा सकता है। प्रस्ताव जो लोग तीन किलोवाट तक बिजली का उपयोग करते है उनके लिए राहत देने की भी संभावना जताई जा रही है। इस बढ़ोत्तरी से सबसे अधिक व्यवसायिक-औद्योगिक उपभोक्ताओं पर असर पड़ने वाला है।