जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने आज राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक एवं राजस्थान कृषि उपज मण्डी विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में दोनों विधेयक प्रस्तुत करते हुये इसको लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को सुशासन के रूप में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है। उन्होंने बताया कि दक्ष पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने के उदेद्श्य से मुख्यमंत्री ने गत बजट में राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की थी।
धारीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 2019-20 के बजट में किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर बड़ा कदम उठाते हुए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने इस कोष में एक हजार करोड़ रुपए और डालने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती किसान कल्याण कोष में मुख्यत: उत्पादन से विपणन तक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पीएचएम) गतिविधियों का समावेश था, जबकि नए कृषक कल्याण कोष में पुरानी गतिविधियों के साथ कई नई महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल की गई हैं।