ठाणे। महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एवं ठाणे के अभिभावक मंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को सरकारी अधिकारियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जनता के कल्याणकारी कार्य के लिए जो धन मंजूर किया गया था लेकिन उसका उपयोग समय पर नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिला योजना परिषद की बैठक में शिंदे ने हिस्सा लिया और जिलाधिकारी राजेश नारवेकर को निर्देश दिया कि जो लोग आज की बैठक में अनुपस्थित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस बैठक में जिला में विकास कार्य के लिए वर्ष 2020-21 में 474 करोड़ रुपये की मसौदा योजना को मंजूरी दी गई, इसमें सामान्य योजना के लिए 332Þ 95 करोड़ रुपये भी शामिल है। अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यों के लिए 71Þ 72 करोड़ रूपये तथा अनुसूचित जाति के लिए 70Þ 73 करोड़ रुपये शामिल है। उन्होंने कहा कि इस जिला के ग्रामीण इलाकों का शहरी करण बहुत तेजी से हो रहा है और जो क्षेत्र अग्निशमन सुविधा नहीं है उसे क्षेत्र के लिए अधिकारी, वरीयता के आधार पर इस प्रश्न का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखे।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग घर के कार्यों में बढ़ाने के लिए जागरुकता फैलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने जिला में अतिरिक्त और नये जल स्रोतों को खोजने और सर्वे करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुराने जल स्रोत्रों की गहराई बढ़ाई जाए और इसे कार्य को वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिए।