नई दिल्ली। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि महिलाओं , बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों से संबंधित मुकदमों का शीघ्र निपटारा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये गये हैं और 1023 प्रस्तावित किये गये हैं। प्रसाद ने गुरूवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि महिलाओं , बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जघन्य अपराधों से संबंधित मुकदमों का तेजी से निपटारा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए 704 फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया है।
इसके अलावा बलात्कार के मामलों और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के निपटारे के उद्देश्य से 1023 विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और इनमें से 160 से अधिक बन गये हैं और उनमें काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों की तेजी से सुनवाई से संबंधित सवाल पर प्रसाद ने कहा कि इस बारे में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात की थी और वह पता करेंगे कि यह प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोक अदालतों में एक करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।