पुड्डुचेरी। पुड्डुचेरी के कल्याण मामलों के मंत्री एम कांडासामी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिव्यांग स्पोर्टस मीट का उद्घाटन करने के बाद श्री कांडासामी ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार राज्य में बनी है तभी दिव्यांगों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का सरकारी आदेश जारी हो गया था लेकिन लोकसभा चुनाव होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।
उन्होंने कहा कि कुल सात हजार सरकारी पद खाली पड़े हैं और इन पदों में नियुक्तियां अधिकारियों से विमर्श के बाद की जाएंगी और इसमें दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। कांडासामी ने कहा कि इससे पहले जब राज्य और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी तो फंड आसानी से मिल जाता था लेकिन जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राजग की सरकार बनी है, कांग्रेस की राज्य सरकारों के लिए फंड लेना बहुत मुश्किल हो गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा मद्रास उच्च न्यायालय के चुनी हुई सरकार को शक्तियों का अधिकार का आदेश देने के बावजूद उपराज्यपाल किरण बेदी सरकारी कामों में बाधा डालती हैं। न्यायालय के यह कहने के बाद भी कि यह जरूरी नहीं है कि फाइलों को उपराज्यपाल के पास भेजा जाए इसके बाद भी सुश्री बेदी फाइलों को अपने पास रखती हैं और अधिकारी उनके आदेश का पालन करते हैं। कांडासामी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल बेदी कुछ फाइलों को मंजूरी देने में देरी करती हैं और कुछ फाइलों को तो मंजूरी भी नहीं देती हैं।