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सिलावट ने डेंगू और मलेरिया से रोकथाम के लिए जन जागरुकता अभियान चलाने दिए निर्देश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 14 2019 12:17AM | Updated Date: Nov 14 2019 12:17AM
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भोपाल। मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भोपाल में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम तथा इससे बचाव के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए जन-जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। आधिकारिक जानकारी में सिलावट ने भोपाल के डेंगू और मलेरिया से प्रभावित 22 क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिये कहा है। उन्होंने निर्देश दिये कि जन-जागरूकता अभियान के अन्तर्गत शहर के मुख्य स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए जाएं, टॉकीजों में डेंगू फिल्म का प्रदर्शन कराया जाए। प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू जांच एवं उपचार के लिए मरीजों से अधिक राशि लेने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाही की जाये।

सिलावट ने भोपाल के जे.पी. अस्पताल में एलाईजा टेस्ट की क्षमता को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिये। कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने समीक्षा के दौरान बताया कि भोपाल में डेंगू नियंत्रण के लिए 85 वार्डो को 19 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के लिए एक नियंत्रण दल का गठन किया गया है, जिसमें 10 से 12 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। इन दलों द्वारा प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र मे नियमित रूप से लार्वा नियंत्रण और फॉगिंग मशीन से धुएं का छिड़काव किया जा रहा है। भोपाल नगर निगम आयुक्त बी. विजय दत्ता ने बताया कि भोपाल में अब तक 1134 खाली पड़े भूखण्डों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। 

नगर निगम द्वारा 33 फॉगिंग मशीनों का उपयोग नियमित रूप से किया जा रहा है। नियंत्रण दलों द्वारा 4 लाख 30 हजार से अधिक घरों में लार्वा का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें करीब 30 हजार घरों में लार्वा पाया गया है, जिन्हें नष्ट करने की कार्यवाही की गयी है। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदेश में डेंगू प्रकरणों में कमी देखी गई है। पिछले वर्ष 2018 में प्रदेश में 4,997 प्रकरण दर्ज किये गये थे। इस वर्ष 2019 में 12 नवंबर तक 2,915 प्रकरण सामने आये हैं। भोपाल जिले में डेंगू के 1384 प्रकरण प्रकाश में आये हैं। भोपाल के 5 सरकारी अस्पतालों एम्स, बी.एम.एच.आर.सी., गांधी मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल बैरागढ़ और जे.पी. अस्पताल में डेंगू और चिकुनगुनिया की एलाईजा आधारित जांच की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है।

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