गोण्डा। उत्तर प्रदेश में गोण्डा जिले के सभी 16 विकास खण्डो में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किये गये गांवों की जिला प्रशासन पुन: जांच करायेगा। मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पड़ताल के लिये उन्होंने ब्लॉकवार तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर 344 गांवों की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। उन्होने बताया कि गांवों को खुले में शौच मुक्त रखने के लिए पंचायतीराज विभाग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का संचालन कर रहा है। योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही शौचालय की सुविधा से वंचित परिवारों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के खाते में बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले की 1054 ग्राम पंचायतों के 1815 गांवों को विभाग खुले में शौच मुक्त घोषित कर चुका है। सरकार ने ओडीएफ गांवों की स्थिति का आंकलन करने के लिए जांच कराने का फैसला किया है। ब्लॉक स्तरीय सत्यापन के बाद मंडल स्तर के अधिकारियों की टीम घर-घर जाकर जांच करेंगी। सीडीओ ने खंड विकास अधिकारियो की अगुवाई में तीन-तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें एडीओ पंचायत के अलावा अन्य कर्मी भी शामिल किए गए हैं। कमेटी से 15 दिन में डोर टू डोर सत्यापन करके निर्धारित बिदु पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। डीपीआरओ घनश्याम सागर ने बताया कि जांच कमेटियों को चिन्हित गांवों की सूची भेज दी गई है।