भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि ‘आपकी सरकार-आपके द्वार’ कार्यक्रम की राज्य स्तर पर निगरानी हो। इसमें समाधान किए जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा भी की जाए, जिससे यह पता चल सके कि जनता को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं। कमलनाथ ने आज यहां मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जन-अधिकार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो, ताकि उन्हें भटकना नहीं पड़े। इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स से कहा कि वे पटवारियों के साथ बैठक कर उन्हें जन-हितैषी विशेषकर नामांतरण आदि प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहें और वे स्वयं गांव में जाकर पटवारियों के काम की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के परिणाम बेहतर मिलें यह सभी कलेक्टर्स को सुनिश्चित करना है। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में सभी बाढ़-प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा 15 अक्टूबर तक देने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार प्रकरणों में कलेक्टर्स से विशेष सतर्कता बरतने को कहा।
उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण कागजी कार्यवाही के कारण निरस्त नहीं होना चाहिये। कमलनाथ ने कहा कि निरस्त हुए प्रकरणों की जांच की जाएगी और इसमें लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने आगामी रबी फसल के लिए खाद एवं बीज का आंकलन अभी से करके पूरी तैयारी करने के निर्देश भी कलेक्टर्स को दिए। उन्होंने कहा कि बोनी के दौरान खाद और बीज को लेकर किसानों की कोई भी शिकायत नहीं मिलना चाहिये।