नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फीस वृद्धि के विवाद को देखते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए परीक्षा की फीस 50 रुपये ही रहने दिया है। लेकिन अब उसने फीस बढ़ोतरी की अंतर राशि राज्यों से वसूलने के निर्णय लिया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक द्वारा आज दिल्ली सरकार को लिखे गए पत्र में यह जानकारी दी गई है पत्र में कहा गया है कि दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के लिए एससी, एसटी के छात्रों की फीस 50 रुपये ही रहेगी लेकिन फीस की बढ़ी हुई राशि और मौज़ूदा फीस के अंतर को राज्य सरकारों को बोर्ड को देना होगा। गौरतलब है कि इस वृद्धि से पिछले दिनों से जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस और वाम दलों ने इसकी तीखी आलोचना की है और इसके चलते सीबीएसई को स्पष्टीकरण भी जारी करना पड़ा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर सीबीएसई को यह कदम उठाना पड़ा है।