अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी अनुंबधों, सेवा अनुबंधों तथा मनोनीत पदों पर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्ष में शुक्रवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने सरकार निगमों, बोर्डों, सोसाइटियों, ट्रस्टों तथा बाजार कार्य स्थलों में पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी तथा अल्प संख्यक वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने का फैसला लिया। साथ ही सरकार ने मनोनीत पदों पर महिलाओं को भी 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके अलावा मंदिरों की समितियों में पिछड़ा वर्ग, एससी तथा एसटी वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने न्यायिक आयोग के मसौदा विधेयक को भी मंजूर कर लिया है।