नई दिल्ली। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को राज्यसभा में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पेश किया। पुरी ने आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 को संशोधित करने वाले विधेयक को पेश करते हुए बताया कि वर्तमान कानून के तहत अधिकतम 15 लाख क्षमता के यात्रियों वाले हवाई अड्डे पर विमान कम्पनियों से शुल्क निर्धारित करने का अधिकार इस प्राधिकरण होता है लेकिन संशोधित विधेयक पारित होने से हवाई अड्डे की परिभाषाएं बदल जायेंगी और 30 से 35 लाख यात्रियों वाले हवाई अड्डे इसके दायरे में आयेंगे। इस पर कांग्रेस के जय राम रमेश ने आपत्ति जताई कि इस विधेयक को पहले संसद की स्थाई समिति के पास भेजा जाना चाहिए लेकिन पीठासीन सभापति ने कहा कि यह विधेयक अभी केवल पेश किया जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है।