नई दिल्ली। राज्यसभा में राज्यों को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में संग्रहित राजस्व में से उनका हिस्सा शीघ्र देने की मांग करते हुए गुरुवार को कहा गया कि सरकार को देरी के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने सदन में शून्यकाल के दौरान ने कहा कि राज्यों की वित्तीय हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। उन्हें अपना दिन प्रति दिन का कामकाज निपटाना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी जीएसटी में से उनका हिस्सा देना चाहिए।
उन्हेंने कहा कि वित्त मंत्री को सदन में इस देरी के कारण बताना चाहिए और राज्यों को उनका हिस्सा देने की तिथि घोषित करनी चाहिए। उन्हेंने कहा कि जीएसटी कानून में राज्यों की 2022 तक जीएसटी का हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है। इस तिथि को बढ़ाकर 2027 तक कर देना चाहिए। बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कहा कि राज्यों को जीएसटी के हिस्से का भुगतान जल्द करना चाहिए जिससे विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित होने से बचाया जा सके।
भाजपा के नारायण लाल पंचारिया ने राजस्थान की स्थानीय फसलों जीरा, धनिया, इसबगोल आदि के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। कांग्रेस के राजामणि पटेल ने मध्यप्रदेश में रेल सुविधायें बढ़ान की मांग करते हुए कहा कि बनारस से रीवा तक और इलाहाबाद से सतना तक रेलगाडी शुरू की जानी चाहिए।