पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने श्रम संसाधन विभाग को चिकित्सा सहायता से वंचित दो लाख 76 हजार निर्माण श्रमिकों को निर्धारित तीन हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मोदी ने आज यहां श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए निर्माण एजेंसियो से एक प्रतिशत की दर से उपकर के रूप में संग्रहित 1815.72 करोड़ की राशि से अभी तक लगभग 6,70,903 निर्माण श्रमिकों को 288.98 करोड़ रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया है।
लगभग 20 प्रकार के निर्माण कार्य में लगे लगभग 9,46,000 सक्रिय लाभुकों को अबतक 511.97 रुपये के व्यय से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मजदूरों के कल्याण के लिए संग्रहित किए जाने वाले उपकर की राशि निजी क्षेत्र की निर्माण एजेंसियों से नगर निगम एवं नगर परिषद द्वारा नक्शा पारित करने के समय ही जमा करा ली जाये । सरकारी एजेंसियों की तुलना में निजी प्रक्षेत्र की एजेंसियों द्वारा काफी कम राशि जमा की जा रही है। केन्द्रीय प्रक्षेत्र की निर्माण एजेंसियों की ओर से भी सेस की राशि जमा करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जा रहा है।
मोदी ने मजदूरों के कल्याण के लिए चल रही मातृत्व लाभ, मृत्यु लाभ, चिकित्सा लाभ समेत अन्य योजनाओं को पुनर्गठित कर 3-4 योजनायें बनाने का निर्देश दिया ताकि सभी लाभुकों को प्रत्येक वर्ष सम्मानजनक राशि दी जा सके । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 18-40 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 5,21,000 निबंधित मजदूरों को आच्छादित करने के लिए राज्य सरकार 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 80 करोड़ रूपये व्यय करेगी। केन्द्र सरकार भी प्रतिवर्ष समान राशि देगी। बैठक में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिंहा के अलावा अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार और अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।