नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दो टूक शब्दों में कहा कि देश भर में अवैध नागरिकों की पहचान कर इंच-इंच जमीन खाली कराई जाएगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वापस भेजा जाएगा। शाह ने बुधवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि भाजपा के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि देशभर से अवैध नागरिकों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वापस भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि वह सदन में इस बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) असम समझौते का हिस्सा है और इसे उस समझौते के अनुरूप ही तैयार किया जा रहा है। इससे पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनआरसी को तैयार करने में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भारतीय नागरिक का नाम इससे बाहर न रहे और किसी अवैध व्यक्ति का नाम इसमें शामिल न हो पाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रजिस्टर को 31 जुलाई तक प्रकाशित करने का आदेश दिया है, लेकिन 25 लाख लोगों ने हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को आवेदन दिया है कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए।